17th April 2026, Friday

Namaste

Express

३९ स्थानीय तहले कानुनी समयभित्र बजेट ल्याउन सकेनन्

Post Image
9 महिना अगाडी

News by: Namaste Express

११ आशाद , काठमाडौं। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट १० असार भित्र प्रकाशन गर्ने कानुनी प्रावधान उल्लङ्घन गरेका ३९ स्थानीय निकाय छन्।
यसमा १५ गाउँपालिका र २४ नगरपालिका समावेश छन्। काठमाडौं महानगरपालिका र धरान उप-महानगरपालिका पनि यस सूचीमा छन्।
नेपाल नगरपालिका संघका अनुसार, देशभरिका २९३ नगरपालिकाहरूमा, २६९ नगरपालिका १० आशाद सम्म आफ्ना बजेटहरू सार्वजनिक गर्न सफल भएका छन्। जुन ९२ प्रतिशतको बराबर हो।
२४ नगरपालिका यस मामलामा असफल भएका छन्। बजेट सार्वजनिक गर्न असफल भएका नगरपालिकामध्ये केवल कोशीको एक मात्र उपमहानगरपालिका हो।
अन्य सबै नगरपालिकाहरूले आफ्ना बजेट प्राप्त गरेका छन्। मधेश प्रदेशका स्थानीय तहहरू आफ्ना बजेट सार्वजनिक गर्न असमर्थ भए। यसरी बजेट ल्याउन नसकेका मधेशका १६ नगरपालिका छन् ।
तीमध्ये धनुषाका नगरपालिकाहरू छन्: जनाकीनगर नगरपालिका, विधे नगरपालिका, कमला नगरपालिका, क्षिरेकेषण्नाथ नगरपालिका, र हंसपुर नगरपालिका।
सप्तरीमा, डाक्नेश्वरी नगरपालिका, राजबीराज नगरपालिका, शम्भुनाथ नगरपालिका, सुरुंगा नगरपालिका, र हनुमाननगर कंकालिनी नगरपालिका पनि आफ्नो बजेट ल्याउन सकेनन्।
महोत्तरीका औराही असफल भएको देखियो। रौतहटका बृंदावन नगरपालिका र फतवा विजयपुर नगरपालिका पनि आफ्नो बजेट प्राप्त गर्न सकेनन्। बाराको निजगढ पनि आगामी वर्षको लागि आफ्नो बजेट ल्याउन सकेन।
बागमती प्रदेश, काठमाडौँ महानगरपालिका, नुवाकोटको विदुर नगरपालिका, काभ्रेको पनौती नगरपालिका, र चितवनको राप्ती नगरपालिका आफ्नो बजेट सार्वजनिक गर्न सकेनन्। गण्डकीका सबै नगरपालिकाले निर्धारित मितिमा आफ्नो बजेट पेश गरिन्। लुम्बिनी, रूपन्देहीको लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाल र सिद्धार्थनगर नगरपालिका सँग बजेट प्राप्त भएन। कर्णालीमा, डोल्पाको सिद्धार्थनगर नगरपालिका सँग बजेट प्राप्त भएन।
ग्रामीण नगरपालिकाहरूका १५ स्थानीय स्तरहरूले बजेट ल्याउन सकेनन्। नेपालका ग्रामीण गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ अनुसार, ४६० ग्रामीण गाउँपालिकामध्ये ४४५ ले बजेट प्राप्त गरेका छन्। १५ ग्रामीण गाउँपालिकामध्ये कोशी क्षेत्रका सबै ग्रामीण गाउँपालिकाहरूले बजेट प्राप्त गरेका छन्। मधेशका ९ ग्रामीण गाउँपालिकाहरूले बजेट ल्याउन असफल रहे।
बाग्मतीमा १ , गण्डकीमा २, लुम्बिनीमा २, र कर्णालीमा १ गाउँपालिकामा बजेट आएन। सुदूरपश्चिम प्रदेशका सबै ग्रामीण गाउँपालिकाहरूले बजेट प्राप्त गरेका छन्।

महासंघका कार्यकारी निर्देशक राजेन्द्र प्रसाद प्याकुरेलका अनुसार, अध्यक्ष कार्यक्षेत्र बाहिर रहनु, जनप्रतिनिधिको आपसी द्धन्द्ध, बजेट विनियोजनमा विवाद तथा तयारी गर्न समय नपुगेका कारण बजेट आउन नसकेको बताएका छन् ।


No ad available.


No active ad available.